PunjabTop News

ED ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੂ-ਟਰਨ, GMADA ਦੇ 15000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GMADA ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ED ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਸੈਕਟਰ 62 ਵਿੱਚ 1.13 ਏਕੜ ਦੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੇਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ ₹57 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
GMADA ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ  ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੂਅਲ ਬੇਸਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ  ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ GMADA ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਦੱਸਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਐਕਰੂਅਲ-ਅਧਾਰਤ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਡਬਲ-ਐਂਟਰੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।”
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ-ਕਮ-ਫੰਡ ਅਰੇਂਜਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਂਡ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ 14 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ, ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 87, 101 ਅਤੇ 103 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
GMADA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ₹17,686 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ, ਟਿਪਸਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 1.27% ਫੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ₹191.16 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉੱਧਰ, ED ਨੇ GMADA ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ,  ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਭਗ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ 15000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GMADA ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹6,400 ਕਰੋੜ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button