ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ (ਬੋਰਡ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ (ਬੋਰਡ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 2012 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 20 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ “ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ” ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਗਪਗ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਸਾਲ 8” x 10” ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਬੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ (ਸੋਲਿਟਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) — ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ — ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
