ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ IGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.-ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ, ਰੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
