ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਜੂਨ,1975 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੀਐੱਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ।
ਉਸ ਵਕਤ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲਾ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਐੱਮਪੀ ਹੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇੰਦਰਾ ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵੀਧਾਨ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ‘ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ’ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ।
ਮਾਰਚ 1971 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ , ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿਤ ਗਈ ਸੀ । ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ । ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਪਚਾ ਨਾ ਸਕੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਲਾਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ’ ਬਨਾਮ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵੀਧਾਨ ਐਸੰਬਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵੀਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵੀਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ‘ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ’ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵੰਬਰ 2015 ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬਤੌਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ’ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਫ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ । ਜਿਸ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸਿਫ਼ ਸਨ । ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ।
ਇਨ੍ਹਾ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਈ ਕੌਲਜੀਅਮ ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹਨ । ਜਿਸ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਵਿੱਰੁਧ ਕੇਸ ਜਿਤਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ੀ ਭੂਸ਼ਣ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ।
ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਖ਼ੁਦ ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2015 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ” ਹੁਣ ਜੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਧੜਕ ਹੋਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨਾ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ।” ਇਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐੱਚ ਐੱਲ ਦੱਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ” ਜੱਜ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।” ਜਨਵਰੀ 2018 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਰਾਜਸਭਾ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ਼ ਤੋਹਫ਼ਾਦਿਤਾ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1631 ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਚ ਔਸਤ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ ।
ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਇਥੇ ਖੂਬ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ :
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ,
ਆਖੋ ਏਹਨਾ ਨੂੰ ਉਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਏਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ
ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ਼-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
