ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਸਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ੱਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਓਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਖੋਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪੱਖੇ ਤੇ ਕੂਲਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ 600 ਯੁਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੇ ਸੌ ਯੁਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੁਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ , ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਵੈਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਆਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਧਾਏ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਘਟਾਏ ਸਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2022 ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਤਿੰਨ ਰੁ: ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੁਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 74 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ 61 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧੇਗਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਕਰੋੜ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾਵਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਹਿਨ ਕਰੇਗੀ ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਇਹ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 300 +300 ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਉਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਲ ਭਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ । ਇਸਦਾ ਸਿਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਿਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 600 ਤੋਂ ਉਪਰ ਯੁਨਿਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਝ ਸਿਧਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣ ,ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ । ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਿਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ,ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ੋ ਬਿਜਲੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਓਹ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਚਾਰ ਜੀਅ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ; ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਮਜਦੂਰ/ਗਰੀਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ? ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ,ਜੋ 300+300 ਵਾਲ਼ੀ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਹਨ, ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਛੋਟ ਅਗਲੀਆਂ ਨਿਗਮ,ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ‘ਚ ਵੋਟ ਬਣਕੇ ਰਂਗ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ । ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਉਥੇ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਕ ਵਰਗ ਉਪਰ ਹੀ ਭਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
