ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ

ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ, ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ,ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ, ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ? 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ? ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜੇ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦ‌ੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦ‌ੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕ‌ੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਬੌਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਮਈ 1966 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣ‌ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ‌ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹ (ਚੇਅਰਮੈਨ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ ਐੱਮ ਫਿਲਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖਰੜ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ(ਕਾਲਕਾ) ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂ੍ੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ ਦੱਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਕ ਲੰਮਾ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੂਨ 1966 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਭਾਵ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਿਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਜਾਂ ਮੀਟੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ) ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਵੀ ਦਵੇਗੀ। ਉਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਕਰਮਵਾਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਾ ਹੇਠੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਇਕੋ ਵਾਰ ਲੱਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਕਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜੱਫ਼ੀਆਂ ਪਾਕੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬੈਠਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਿਆਣਪ ਹੋਏਗੀ ।