ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੱਲ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ 46 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟੌਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ  ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ : ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ; ਸਾਲ 1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਾਂਝੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 1976 ‘ਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਖਰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁ: ਲਏ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 1981 ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ‘ਸਮਝੌਤਾ’ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਬਣਾਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬਆਦ ‘ਚ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ’ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ’ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲੀ ਤੇ 1984 ‘ਚ ‘ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ’ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੋਤਾ’ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ 1985 ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1981 ‘ਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡ-ਟੁੱਕ ਹੋਈ , ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਲ 1997 ‘ਚ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ।

ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ -ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਹੀ ਗੋਤੇ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਨਵਰੀ 2003 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਐੱਲਵਾਈ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ  2004 ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ  ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇ 2007 ‘ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਏ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲ ਹੀ ਮਾਰਚ 2016 ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜੈਸੇ ਥੈ’ ਭਾਵ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਂਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ  ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਖ਼ੈਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਨ : ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ’ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ : ਵੈਸੇ ‘ਆਪ’ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ : ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ 2025 ‘ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ‘ਚ ਸੁੱਟਕੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਜੋ ਚੀਮੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ  : ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪਾਣੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ ਫ਼ਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਓਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੀਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ  ਕੁਝ ਖੋ ਲਿਆ ਹੈ।