ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਗੁਲਦੱਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 27 ਵਿਭਾਗ-ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਧਾਨਸਭਾ  ਸੈਸ਼ਨ  ‘ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ-2020’ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ  ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ । ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਅਕਸਰ  ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ‘ਚ ਏਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਐਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ  ਕੁੱਲ 198 ਵਿਭਾਗੀ ਯੁਨਿਟ, ਭਾਵ 13 ਕਮਿਸ਼ਨ, 85 ਬੋਰਡ,ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ,ਅੰਬੂਡਜ਼ਮੈਨ,ਤੇ ਅਥੌਰਟੀਜ਼, 90  ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ,ਨੌਕਰ,ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 27 ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਸਿਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ !

ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ , ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ  ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲਿਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ । ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ‘ ਬੋਰਡ ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਸਨ । ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।  ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ  ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ  ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਗਲ਼ਿਓਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋ  ਕਿ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਲੀਡਰ  ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ  ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਲੋਚਕਾਂ ‘ਚ  ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ  । ਵੈਸੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ , ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ  ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ  ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਹਵਾ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ  ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ? ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ  ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ਼ੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ,ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਤੱਕ , ਮਾਨ ਸਮੇਤ,ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਭਾਵ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਵਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲਾਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ  ਤੇ ਬਿਜਲੀ,ਪਾਣੀ,ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਓਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਲਦਸਤੇ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਮੋਮੈਂਟੋ ,ਖਾਣੇ, ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ‘ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਢੋਅ-ਢੁਆਈ , ਆਦਿ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ  ‘ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਇਨਾਤੀ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ  ,ਜਿਥੇ ਵਾਧੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ  ਤਾਂ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼  ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ।