ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਐਕਟਰ’ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ !

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

‘ਦਿੱਲੀ’ ਨਾਲ ਮੁਗ਼ਲ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਟ-ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ; ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ‘ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ’ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਣ ਭੱਟੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ -ਲਿਖੇ। ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਉਂਟਿਡ ਚੱਢਾ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਤੋਂ  EMBA ਦਾ ਇਕ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਕੀ ਪੀਡੀਆ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਾਘਵਜੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਕਿਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਯੂਕੇ, ਯੂਐੱਸ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਮੇਤ 18 ਮੁਲਕ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ‘ਕੰਮ’ ‘ਚ ਚੰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੱਢਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। “ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ” ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ; ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ? ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੂ ਸਾਂਝ ਹੈ ? ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ: ਹਲਕਾ ਅਲਾਉਂਸ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਖਰਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਜਿਆ-ਸਜਾਇਆ ਘਰ, ਬਿਜਲੀ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਮੁਫ਼ਤੋ-ਮੁਫ਼ਤ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਸੋਫ਼ੇ ਅਤੇ ਪੜਦਿਆਂ ਦੀ ਧੁਆਈ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ !

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘ਚੁੱਪ’ ਰਹਿ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ-ਕਮੇਟੀ, ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖਿਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਪੀਸ‌ੀਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ? ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਬਵੀਂ ਸੁਰ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 2027 ਤੱਕ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਈ 2024 ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ‘ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾਂ’ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਂਙ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗਾੜੀ ਗਈ ਤੋਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦ‌ੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਦਿੱਲੀ’ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।