ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 193 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ : ਇਹ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (CDSCO) ਅਨੁਸਾਰ ਘਟੀਆ/ਨਕਲੀ/ਮਿਲਾਵਟੀ/ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗੋਲ਼ੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ/ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ/ਟੀਕੇ/ ਮੇਕ-ਅੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਿਸਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ CDSCOਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ(WHO) ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਨੀਪੱਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਖੰਘ/ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਘਟੀਆ ਸਨ, ਨਾਲ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ 66 ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਜੈਨਰਿਕ ਤੇ ਬਰੈਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਕੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਕਲੀ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2009 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ 0.0046 ਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ 0.1 ਫ਼ੀਸਦ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਕੈਮਿਸਟਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਆਰੰਭ ‘ਚ ਦਿਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2014 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਤਰਿਪੁਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਨਕਲੀ/ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਨਕਲੀ/ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਧੜਾਧੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1995-96 ‘ਚ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਜੋ 2004-5 ਤੱਕ ਘਟਕੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਗਾਂਬੀਆ ਵਾਲ਼ੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ; ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਕਲੀ/ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮੱਰਸ ਐਂਡ ਇਡੰਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ASSOCHAM)ਦੇ 2007 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੰਦ ਜੋੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ : ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਦਵਾਈਆਂ ਘਟੀਆ/ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾਵਈਆਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਗ਼ਲਤ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੱਸਪਤਾਲ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾ ‘ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੋਲ਼ਾ-ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਕੇ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂਬੀਆ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ‘ਚ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਡੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
