ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਲਾਗੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹੁਕਮ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਹਲਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
