ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਜੋ ਕੁਝ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੰਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦਾਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1947 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।
ਇਹ ਲੋਕ ਹੱਲਿਆਂ ਵੇਲ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਥੇ ਬੈਠੈ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਸਨ । ਇਕ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ-ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਬਾਕੌਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਬਸ਼ੀਰ ਬਦਰ :
ਲੋਗ ਟੂਟ ਜਾਤੇ ਹੈ ਏਕ ਘਰ ਬਸਾਨੇ ਮੇ,
ਤੁਮ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਜਲਾਨੇ ਮੇਂ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਸੁਤੀ ਰਹੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ? ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਲਤੀਫ਼ਪੁਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ , ਹਾਕੀ ਉਲੰਪੀਅਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ।
ਜਿਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਲ਼ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ. ਮਿਲ਼ਦੀ । ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇ੍ਹੂਦੀਆਂ ਗਾਲ਼ਾਂ ਕੱਡਕੇ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਟੋ ਹੈ ‘ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ‘ਤੇ ਕਭਹੂੰ ਨਾ ਟਰੋ’ ! ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੁੱਭ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਕਿੰਜ ਵਾਪਰਿਆ ? ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ । ਲੋਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਨੀਲੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰ-ਬ- ਦਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਹੈ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਣ ਹੋਵੇਗਾ ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਇਹ ਘਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ੍ਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਿਹਰੇ ‘ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ਼ਾ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਨ : ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਚ-ਖਿਚ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਸੀ , ਔਰਤਾਂ ਡਿਗਦੇ ਘਰਾਂ ਉਪਰ ਬੇਬਸ ਹੋਈਆਂ ਦੁਹੱਥੜੀ ਪਿਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ , ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ , ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ , ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ਼ ਲਾ ਵੈਣ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਧਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਪਸੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ।
ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਜ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਚੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ? ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ 1984 ‘ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਉਜੜੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਹਿਰ ਟੁਟਿਆ ਹੈ । ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣਗੇ । ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ।
ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ ; ਪਹਿਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ । ਕੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਅੱਗੇ ਆਂਉਂਦੇ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਚੱਲਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲ਼ੇ ਨਹੀਂ ।
ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ,ਭੁਚਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਆਂਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ? ਸਿਰਫ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ..ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਿਹਰੇ ‘ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਬੜੇ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਤਰੀਕੇਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।