ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ UPI ‘ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ’ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟ ਦਰ (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ MDR ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੈਕਸ਼ਨ 10A ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, UPI ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ RuPay ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
