ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜਾ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ 65 ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਐੱਮਆਈਟੀ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 65 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2012 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਰੁਕਣ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਠਾਹਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read Also ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ
ਜੇਕਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਠਾਹਰ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਾਲੂਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹਾਰਵਾਰਡ, ਐਮਆਈਟੀ, ਕੋਰਨੈੱਲ, ਯੇਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸਟੋਨ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਤ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਵੜਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
