ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ 14 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2.70 ਲੱਖ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 2,45,154 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2,41,970 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
