ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਖਲੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
SC ਪੈਨਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਅਲਖ ਆਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖੇੜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਟੀਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
