ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 1.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ-ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ), ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਕਸੀਅਨ) ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2011 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਮੰਡੀ (ਭਾਗ-2) ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 95.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਡਵਾਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 73.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 2.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 95.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਡਵਾਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1.61 ਤੋਂ 1.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. (ਹੁਣ ਐਸ.ਡੀ.ਈ.) ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਸਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ (ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ.) ਭੇਜਿਆ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਅਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਅਤੇ ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜੀਵ ਸਨੇਹੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੀਡੀਏ ਕੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਐਕਸੀਅਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।”,
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
