LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ – ‘ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ’

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲਪੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਸ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।