ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ 1997 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਪਰਮਾਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਵਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
