ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲਪੀਯੂ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਐੱਫ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਾਈਬਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਐੱਫ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਐੱਫ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
