CM ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ‘ਅਨਫਾਲੋ’ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA), ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ CM ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ — ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ — ‘ਤੇ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA), ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ PAP ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ — ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇਤਾ PAP ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ CM ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇਤਾ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ CM ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ — ਮੁਅੱਤਲੀ, ਫੋਰਸ ਲੀਵ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ — ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦਾਅ
ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ESMA (ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇਤਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।