ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਸੀਈਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2023 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਛੋਟ ਸੀਈਸੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਈਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਸੀਈਸੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਜੀਦਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ – ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਛੋਟ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਈਸੀ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਾ 16 ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੀਈਸੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਛੋਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਸੀਈਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2023 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਛੋਟ ਸੀਈਸੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਈਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਸੀਈਸੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਜੀਦਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ – ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਛੋਟ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਈਸੀ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਾ 16 ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੀਈਸੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਛੋਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
