
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SCBA) ਨੇ ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਵੀਣ ਸਿੰਘਲ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ SCBA ਵੱਲੋਂ ਇਕਲੌਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਕੀਲ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
SCBA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਏ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ SCBA ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ Instagram ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਲ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ SCBA ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (AG) ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਣ ਸਿੰਘਲ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ’ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 15(1)(b) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.




