ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
NHRC ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰਮੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਮੇ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਮਦਿੱਤੇਵਾਲਾ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ।
ਉੱਧਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। NHRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
NHRC ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰਮੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਮੇ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਮਦਿੱਤੇਵਾਲਾ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ।
ਉੱਧਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। NHRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
