ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ FIR ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਅਫਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ’ (OSD) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਓਫੈਂਸਿਜ਼ ਵਿੰਗ-II, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘੁੰਮਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ASP) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।