ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ACP ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ DCP) ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ, DANIPS ਕੈਡਰ ਦੇ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵਿਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ (SDPO) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ ’ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ X ਹੈਂਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ACP ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ ਨੇ ਖੁਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਕਮ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕਰੰਟ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਵਾਧੂ DCP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 12 ਨਾਮ ਸਨਮੂਲ ਸੂਚੀ ’ਚ ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਿਓਕੇਂਦ, ਏ. ਵੈਂਕਟੇਸ਼, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਰੇਣੂ ਲਤਾ, ਵਿਦੂਸ਼ੀ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਮਨੁ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ, ਸਾਕਰਿਆ ਮਿਹਿਰ ਪ੍ਰਵੀਣਭਾਈ, ਗਰਿਮਾ ਤਿਵਾਰੀ, ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੀਸ਼ ਲਾਡਲਾ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵਿਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ (SDPO) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ ’ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ X ਹੈਂਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ACP ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ ਨੇ ਖੁਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਕਮ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕਰੰਟ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਵਾਧੂ DCP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 12 ਨਾਮ ਸਨਮੂਲ ਸੂਚੀ ’ਚ ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਿਓਕੇਂਦ, ਏ. ਵੈਂਕਟੇਸ਼, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਰੇਣੂ ਲਤਾ, ਵਿਦੂਸ਼ੀ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਮਨੁ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ, ਸਾਕਰਿਆ ਮਿਹਿਰ ਪ੍ਰਵੀਣਭਾਈ, ਗਰਿਮਾ ਤਿਵਾਰੀ, ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੀਸ਼ ਲਾਡਲਾ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
