ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਜਨਮ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਨੂਕ — ਦੋ ਮਾਹਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਮ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖ਼ਾਸ ਨੀਅਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ1966 ਤੋਂ 1991 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 4,000 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਕ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ।ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 1969 ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮਹੱਤਤਾ: ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।