HSGMC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸਮੇਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਬਿਦਰ, ਲੇਹ-ਲਦਾਖ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ NSGMC ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 1986 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।