ਗੰਨ ਕਲਚਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ‘ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ’ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਈਲ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਲਗਪਗ 3.46 ਲੱਖ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਥਿਆਰ 4.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।  ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ, ਜਾਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਡੋਪ ਟੈਸਟ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਮ ਭਾਵਨਾ ਜਤਾਉਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਆਰਟੀਆਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 3.65 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ 55,318 ਡੋਪ ਟੈਸਟ ‘ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।