ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ (ਏਪੀ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 37/2026 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ 29 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਦਰ 6,572 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਦਰ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸੀ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀਡੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ 1 ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
