ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਨੂੰ “ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) ₹27,000 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ (PTR) ਦਰ ₹2,700 ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤੀ, ਇੱਕ “ਪੂਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ” ਅਤੇ “ਲੁੱਟ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ MRP ਛਾਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? MRP 10% ਜਾਂ 16% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਅਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹਨ।’
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ PMJAY ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜੋ ₹200 ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ ਹੈ, ₹2,000 ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ MRP ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ MRP ਵਜੋਂ ₹27,000 ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ PTR (ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ ਕੀਮਤ) ₹2,700 ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ! ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ!”
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ MRP ਛਾਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?” ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “MRP 10% ਜਾਂ 16% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ?” ਇਹ ਅਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2007 ਦੇ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ?”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤੀ, ਇੱਕ “ਪੂਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ” ਅਤੇ “ਲੁੱਟ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ MRP ਛਾਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? MRP 10% ਜਾਂ 16% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਅਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹਨ।’
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ PMJAY ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜੋ ₹200 ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ ਹੈ, ₹2,000 ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ MRP ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ MRP ਵਜੋਂ ₹27,000 ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ PTR (ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ ਕੀਮਤ) ₹2,700 ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ! ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ!”
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ MRP ਛਾਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?” ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “MRP 10% ਜਾਂ 16% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ?” ਇਹ ਅਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2007 ਦੇ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ?”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
