ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ (ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ) ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੁੱਖਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ।25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਾਅਦੇਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ:ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪੱਛੜੋਕੜਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
