ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਲਕੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮੇਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਏਪੀਡਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
