ਐਕਸ’ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ |ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਚਾਨਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੋਸਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਸ ਆਪਣੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਕਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੰਤਰ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ 2025 ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਐਕਸ ਵੱਖਰਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਲੀਗਲ ਡਿਮਾਂਡ’ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਸਮੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।