ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਵਿਪਰੋ, ਇੰਫੋਸਿਸ, ਟੀਸੀਐੱਸ ਸਮੇਤ ਅੱਠ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਟਾਸ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਗਨਿਜ਼ੈਂਟ, ਇੰਫੋਸਿਸ, ਟੀਸੀਐੱਸ, ਵਿਪਰੋ, ਐੱਚਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (PERM) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਅਡੋਬ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਕੀਥ ਸਾਂਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੀਆਂ ਪਰਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਭਗ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 2.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 6,000 ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6,300 ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡੇਢ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ‘ਬੰਧੂਆ’ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ‘ਪਰਮ’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ, ਯੇਲ ਅਤੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਪਿਟਸਬਰਗ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੇਵਿਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਮਆਈਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।