ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਜੀਟੀਸੀ (GTC) ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। SGPC ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਜੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਰਾਬਿੰਦਰਾ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਰਾਬਿੰਦਰਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਬਿੰਦਰਾ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1998 ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਰਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਰੀ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਜੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 763 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਈਟੀਸੀ (ETC) ਚੈਨਲ ਨਾਲ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੀ-ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਰ 11 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਸੀ ਜਾਂ ਜੀ-ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੀਡ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੀ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਟਿਊਬ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਰੀ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”,
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
