ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਪੀ. ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ 1500 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਪੀ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕੋ-ਆਪ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਟੇਟਸ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਤਸਦੀਕ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ, ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਪੀ. ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।