ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ , ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਦਾਂ ’ਚ ਲਗਪਗ 10 ਸੋਧਾਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਬੀੜ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।