ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ (ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸੰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਭਾਵ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ 2019 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੜੀ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। Also Read – ਕੀ HIMACHAL ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ PUNJAB ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ? ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
