ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਜਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਟਿੱਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਨ।