ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ PRTC ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ-ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ PRTC ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨਬੱਸ ਜਲੰਧਰ-1 ਡਿਪੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ,ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ, ਓਵਰਟਾਈਮ, ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ₹9,520 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ₹11,939 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ 301 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖੁੰਝ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
