ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵਈਆ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ (19 ਨਵੰਬਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ ‘ਚ ਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੀਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।