ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੱਤਵੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 208 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਈ ਦੱਖਣ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ -ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਗੋਆ ਦਾ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ .
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
