ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “11 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
