ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਦਾਖਲ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੋਸ਼, ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼, ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਮੇਲ-ਇੰਨ ਬੈਲੇਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਬੈਲਟ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਬਾਰਕੋਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੇਲ ਬੈਲੇਟਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਪਲਟਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਨੌਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਜਾਰਜੀਆ, ਮੇਨ, ਓਹਾਇਓ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਖ਼ਾਸ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ MAGA Inc. ਰਾਹੀਂ 400 ਤੋਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2026 ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।