ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 “ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ” ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੇ ਕਿ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ “ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੀ ਰੂਹ” ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਪਿੰਡ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਪਿੰਡ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਭਰਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜੀ, ਸਾਉਣੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ (ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ) ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੰਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹਾਲਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਬਦਤਰ ਹਨ, ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਦੋ-ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ 91 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਹਨਾ 91 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਫਗਵਾੜਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਇਥੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ਼ ਹੈ। ਕੀ ਤਿੰਨ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਲਾਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ । ਇਸ ਸਮੇਂ 13ਵੇਂ ਅਤੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 6.68 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 4.98 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਣ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਛੱਪੜ ਆਦਿ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਨੂੰ 384 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 18412 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3893 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਹਨ, ਉਪਰੰਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 2000 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧੱਕੇ ਧੌਂਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ-ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਰੇਗਾ ਨੇ 1.52 ਲੱਖ ਕੰਮ (ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ) ਉਲੀਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ (ਨਵੰਬਰ 2022) ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 18.78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 1500 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚਣੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 853.46 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ (56.9 ਫ਼ੀਸਦੀ)। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 153 ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਅਧੀਨ 13,326 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 654 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ‘ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ (ਸਮਾਨ) ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 28.56 ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਛੱਪੜ ਆਦਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਰਤੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਫੰਡ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਮਾਰਤੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਪਰਤੀ ਬੋਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰੇਟ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਉਂਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੇਟ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਇਹ ਰੇਟ 250 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਜੋ 1992 ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ‘ਚ ਇਹ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ 29 ਮਹਿਕਮੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ “ਫੰਡ ਨਿਯਮਿਤ” ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਮਾਡਲ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ, ਚੁਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ (ਯੋਜਨਾ) ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰਹੀ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲੀਆਂ,ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਆਦਿ ਤੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਦਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕਿਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ, ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਥੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ।
ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ, ਪੇਂਡੂ ਧੜੇ ਬੰਦੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਕਚਿਹਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸਿਆਸੀ ਚੁੰਗਲ ‘ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਚ-ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
