ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਉਮੜ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚੇ
ਪਟਿਆਲਾ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮੱਤ ਨਹੀ ਸੀ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ’ਚ ਦੇਰ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ , ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਉਨਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪੇ ਕਿਉ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ , ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਯੋਗ ਸੇਧ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁੱਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ,ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ,ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਅੜਿਕੇ ਪਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਣ ਦਾ ਦਿ੍ਰਸ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਣ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਖੁੰਡਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ , ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੂਟ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ । ਆਮ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਇਸ ਅੰਦੋਲਣ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ , ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਯੁਵਕ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਣ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਕੇ ਉਥੇ ਲਿਜਾਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਅਣ ਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਕਿਉ ਅਲਾਪੀ,ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ । ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਣ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਕਾਮ ਹੀ ਰਹੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਣ ਦਬਾ ਲਈ ਇਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ , ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਗਈ, ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਲੈ ਲਵੋਂ ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ।
26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀਆ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ’ਚੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਨੀਰ ਵਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਣ ਦਾ ਰੁੱਖ ਖਾਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ , ਉਸ ਵਿਚ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂੁਮਿਕਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਜਿਥੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕਰਮ ’ਚੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ , ਇਹ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ’ਚ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗਰਾਉ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ , ਕਿਉਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਉਭਰੀ । ਇਨਾਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਝੱਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ 11 ਦੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹੰਝੂ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਹੰਝੂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਦਰੇ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਣ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਨ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਝ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ , ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉਤਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਲ ਮੋੜਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ । ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਲੋਕ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੜੱਮ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ’ਚ ਰਹਿਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਣ ਨੇ ਇਕ ਚੀਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਦੀ ਮਾਨਵ ਸਾਂਝ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਲਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ , ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਯਾਦ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਗ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ , ਜਿਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਜੁ ਮੁੜਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
