ਜਲੀਕੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜਲੀਕੱਟੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਕੱਟੂ ਜਾਂ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਏਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ, 1960 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਜੱਲੀਕੱਟੂ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CAA ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ