ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ’ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ “ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ” ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।