ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (DEO), ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ (RO), ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ (ARO) ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਖਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
